News

जनतालाई घरभित्रै थुनेर मन्त्रीलाई तलब खुवाउन कर तिर भन्न सुहाउँछ अर्थमन्त्रीज्यू ?

काठमाडौं । विश्व मानव अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्षरत छ । विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि संसारभरका सरकार प्रयासरत छन् । नेपाल पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जुधिरहेको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण नफैलियोस् भनेर विश्वभरका देशले जस्तै नेपालले पनि लकडाउन गरेको छ ।

लकडाउन घोषणा भएको मंगलबार ७१ औं दिन भएको छ । गत चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउनका कारण सबै गतिविधि ठप्प छन् । लामो समयको लकडाउनका कारण व्यापार, व्यवसायदेखि सबै सामाजिक, आर्थिक, धार्मिकलगायतका गतिवधि ठप्प प्राय छन् । जसले गर्दा निम्न र मध्यम वर्गीय नागरिक अभावमा परेका छन् । खानपानको व्यवस्थासमेत नहुँदा उनीहरुमा मानसिक समस्या बढ्न थालेको विज्ञहरुले बताउन थालेका छन् ।

लामो समयदेखि लकडाउन हुँदा राजस्व उठ्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारी ढुकुटीमा पैसा रित्तिँदै गएको छ । विश्वभरका देशहरुले जनता लक्षित कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् । नेपालले पनि जनता लक्षित कार्यक्रम ल्याएको बताउने गरेको छ । तर, निम्न वर्गीय जनताले अनुभूत भने गर्न सकेका छैनन् ।

बरु सरकारले लकडाउनकै बेला पनि नागरिकलाई सबै कर तिर्न उर्दी जारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दा र बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा लकडाउनका कारण मर्कामा परेकाहरुलाई राहत हुने गरी बजेट ल्याएको दाबी गरे ।

तर, यसको भोलिपल्ट मंगलबार अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै आयकर दाखिला जेठ २५ गतेभित्रै गर्न आह्वान गरेको छ । लकडाउनले सबै उद्योग व्यवसाय ठप्प छन् । मानिसले काम पाएका छैनन् । भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । तर, सरकारले रातह दिनुको सट्टा कर बुझाउन निर्देशन दिएर कोरोना महामारीका बेला जनतालाई आहत दिएको छ ।

सरकारले अन्तिम पटक जेट २५ गतेलाई कर तिर्ने समयसीमा तोकेकोमा लकडाउन अवधि बढे पनि कर तिर्ने समय भने यथावत राखिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।जेठ २५ गतेभित्र चैत, वैशाख र जेठमा बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धिकर, भ्याट, अन्तःशुल्कलगायतका सम्पूर्ण कर बुझाउन लागि आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

सरकारले नेपालमा ११ चैत २०७६ बाट सुरु गरेको लकडाउन अहिले ३२ जेठ २०७७ सम्म पु¥याएको छ । सबै गतिविधि ठप्प भएका बेला सरकारलाई कसरी आयकर तिर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकारले जनतासँग कर नउठाउने भन्ने होइन । तर, यस महामारीका बेला सबै काम ठप्प पारेर सरकारको निर्देशनअनुसार घरमा बन्दीझै बसेका जनतालाई कर तिर्न अल्टिमेटम आउनु दुःखद हो । जनताले कर तिर्नु पर्छ । तर, यस संकटका बेला नभएर सामान्य अवस्थामा फर्केपछि जनतालाई कर तिराउनु पर्छ ।

जनतालाई राहत दिनु नपर्ने सरकारले सरकारी कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई तलब भत्ता खुवाउन कर असुल गर्न लागेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडासहित सरकारको आलोचना भइरहेको छ । कोरोनाको महामारीमा ज्यान जोगाउन घरमै बन्दी बनेका जनतालाई कर तिर्न उर्दी जारी गर्ने सरकारको कदम अव्यवहारिक रहेको पनि आममानिसले आरोप लगाएका छन् ।

Related Articles

Back to top button
Close