News

यसरी ल्याउँदैछ सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक

काठमाण्डौ / विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई सरकारले १० दिनपछि स्वदेश ल्याउन सुरु गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको बैठकले भारतबाहेक तेस्रो देशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको र १० दिनपछि ल्याउन सुरु गरिने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तो छ अबको योजना

सबैभन्दा पहिला अबको १० दिनभित्र स्वदेश फर्कन चाहने र फर्काउन पर्नेको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले सूची तयार गर्नेछ । सूची अनुसार नै प्राथमिकताको आधारमा श्रमिकलाई स्वदेश फिर्तीको कार्ययोजना बनाइने छ ।

स्वदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई सरकारले दुई साता काठमाण्डौमै राख्ने र त्यसपछि कोरोना परीक्षण गरेपछि मात्रै आफ्नो जिल्ला पठाउने योजना बनाएको छ ।

दुई हप्ता काठमाण्डौमा बस्नका लागि सरकारले होटल र सार्वजनिक क्वारेण्टीनको व्यवस्था गर्नेछ । होटलमा बस्ने श्रमिकले आफैंले खर्च व्यर्होन पर्नेछ भने सार्वजनिक क्वरेण्टीनमा बस्नेका लागि सरकारले व्यवस्था गर्नेछ । प्रदेश अनुसार क्वरेण्टीन बनाउने र त्यही अनुसार फर्कनेको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना छ ।

प्राथमिकतामा को को ?

पहिलो चरणमा यस्तै विभिन्न समस्यामा परेका झण्डै २५ हजार जनालाई ल्याउने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार परिस्थिति र प्राथमिकताको आधारमा यो सङ्ख्या केही बढ्न पनि सक्नेछ ।

सरकारले सबैभन्दा पहिला आममाफी पाएका, भिसाको अवधि सकिएका, घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका, घर फर्कन चेक आउट पाइसकेका, आफन्त गुमाएर काजकिरियाका लागि फर्कन पर्ने, रोजगारी गुमाएका, कोरोनाबाहेक अन्य समस्यामा रहेका, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बिरामी, परिवारलाई भेट्न गएका तर कोरोनाको कारण फर्कन नपाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत नेपाली तर नेपाल फर्कन पर्ने अवस्थामा रहेकालाई ल्याउने छ ।

यस्तै पर्यटन भिसामा, बिजनेश भिसामा गएर उतै रोकिएका, अध्ययन लगायतका सिलसिलामा गएका सरकारी कर्मचारी, कलेज बन्द भएर फर्कन पर्ने विद्यार्थीलाई ल्याउनेछ ।

सरकारले यसरी नेपाली ल्याउनका लागि सबैभन्दा पहिला नेपाल एअरलाइन्सलाई नै प्रयोग गर्ने छ । नेपाल बायु सेवा निगमले मात्र नभ्याएको खण्डमा अन्य बायुसेवा र विदेशी विमानसमेत चार्टर्ड गर्ने योजना छ । नेपालीको प्राथमिकीकरण गरिसकेपछि हवाइ उडानका लागि पर्यटन मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ ।

विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धार र व्यवस्थापनका लागि सरकारले यसअघि नै प्रदेश अनुसार मन्त्रीहरुलाई जिम्मा दिइएको छ । जसअनुसार स्वदेश फिर्ता ल्याएईका श्रमिकलाई प्रदेश अनुसार जिम्मेवारी तोकिएका मन्त्रीहरुले आफ्नो ठाउँसम्म पुग्नका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्नेछन् ।

सरकारले प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ भने प्रदेश २ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय, बागमतीमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री पार्वत गुरुङ र गण्डकी प्रदेशको संयोजनको जिम्मा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई दिएको छ ।

यस्तै प्रदेश ५ मा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णाली प्रदेशमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयोजन गर्ने गरी सरकारले जिम्मेवारी तोकेको छ ।

फाइल तस्बिर

Related Articles

Back to top button
Close