News

‘एमसीसी’मा सभामुख सापकोटाको अडान : महराकै हालत हुने त होइन ?

काठमाडौं । अघिल्ला सभामुख कृष्णबहादुर महराले विवादित अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि अगाडी नबढाएकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमै असन्त्ष्टि जनाएका थिए ।

सरकारले अगाडी बढाउन खोजेको बिजनेसलाई तत्कालिन सभामुखले अगाडी नबढाएर गल्ती गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक अभिब्यक्ति नै दिएका थिए । सरकारले कम्प्याट सम्झौता अनुमोदनका लागि गत वर्षको कात्तिक ३० मा सदनमा दर्ता गराएको थियो ।

ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्प्याक्ट नामक सहयोगमा २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाका बीचमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन पर्ने पूर्व शर्त अमेरिकी पक्षले राखेको छ ।

तर सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान र कानुन, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितमा आँच पु¥याउने खालको रहेको भन्दै सत्तासिन दल नेकपाभित्रै विवाद भईरहेको छ । सचिवालय, स्थायी समिति देखि केन्द्रीय समितिसम्ममा पनि यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित गर्न नसकिने र यसलाई परिमार्जन गरेर केही विषयमा प्रष्टता खोजेर मात्र अनुमोदन गर्न सकिने पक्षमा जनमत बलियो छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओली र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले यसलाई चासो नदिई एकोहोरो पारित गराउने पक्षमा निरन्तर लबिङ गरिरहेका छन् । विपक्षी काँग्रेसले आफु सरकारमा रहेका बेला भएको सम्झौता भएका कारण पनि पारित गराउन सरकारलाई दबाब बढाईरहेको छ ।

राष्ट्रिय हितको मुद्दासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पनि सत्तासिन दलभित्र यो विषयमा पक्ष विपक्षमा मतान्तर छ । गत माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले यस विषयमा अध्ययन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्यद्धय भीमबहादुर रावल र परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो ।

अध्ययन कार्यदलले गत फागुन ९ मा अध्यक्षद्धय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई ६७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले जस्ताको तस्तै परित गर्न नसकिने, सम्झौता अमेरिकी इन्डो प्यासेफिक रणनीतिकै हिस्सा भएको जस्ता प्रावधान खोतलेर परिमार्जन बिना पारित गर्न नहुने निश्र्कष निकालेको छ । यद्यपी, कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले त्यसमा फरक मत राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक संसदमा गत जेष्ठ ६ गते सम्बोधन गर्दा एमसीसीसँगको कम्प्याट सम्झौता पास गर्ने–नगर्ने संसद्को कुरा भएको भन्दै सभामुखको टेबुलमा रहेको विषयलाई अब के गर्ने भन्ने संसदले निर्णय लिने बताएका थिए । त्यससँगै अब एमसीसी के होला ? सबैको आखाँ सभामुखको आगामी कदम तिर पर्न थालेको छ ।

अघिल्ला सभामुख महराले एमसिसि अगाडी नबढाएकै कारण कुर्सीबाट हटनु परेको चर्चा पनि छ । अब अहिलेको सभामुखले के गर्लान् ? प्रधानमन्त्रीको चाहना बमोजिम संसदमा विषय प्रवेश गराउलान् ? अहिले सबैले सभामखु अग्नि सापकोटाको कदममा आँखा लगाउन थालेका छन् ।

तर सभामुख सापकोटा निकट स्रोतका अनुसार, सभामुख सापकोटा यस विषयमा राजनीतिक दलभित्र त्यसमा पनि सत्तासिन दलभित्रको सहमतिको खोजी गरिरहेका छन् । संसदमा कुन विषयलाई प्रस्तुत गर्ने भन्ने संसदको कार्यब्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति हुनुपर्ने र त्यहाँ सहमति नभई आफुले मात्र अगाडी बढाउन नसक्ने अडानमा सभामुख सापकोटा छन् ।

उनले आफनो पदभार ग्रहण देखि पत्रकारहरुसँगको कुराकानीसम्ममा पनि यस विषयमा पहिले दलहरुका बीचमा सहमति खोजी गरेका छन् । ‘यो विषयले राजनीतिक दलभित्र बहस छ ।

दलहरुले नै के गर्ने भन्ने कुरा आपसी सहमति र छलफल गरेर सहमति निकाल्नुहोस भन्ने मेरो आग्रह छ, त्यसमा दलहरुले जे सहमति निकाल्छन्, त्यही अनुसार म अगाडी बढ्न चाहन्छु, तर पहिले संसदमा अगाडी बढाउनु पूर्व दलहरुका बीचमा सहमति होस भन्ने पक्षमा म छु,’ सभामुख सापकोटाले आफुनिकटलाई यस विषयमा बताएका छन् ।

सापकोटाले प्रतिनिधीसभामा सिधै प्रधानमन्त्रीको चाहना बमोजिम एमसिसि अनुमोदनका लागि अगाडी नबढाउने र त्यसका लागि पहिले दलहरुका बीचको सहमतिको खोजी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले राष्ट्रिय सभामा विषय लैजाने विकल्पमा रुपमा पनि छलफल थालेको स्रोत बताउँछ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना ओलीसँग नजिक छन् । त्यसकारण पनि ओलीले प्रतिनिधीसभामा विषय अगाडी नबढे राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी विकल्पमा पनि सोच बनाएको स्रोत बताउँछ ।

तर सत्तासिन दलका नेताहरुले यस विषयमा संसदमा अगाडी बढनुपूर्व पार्टीमा छलफल भई निर्णय हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीमा सामान्य छलफल मात्र गराई निर्णय बिनै संसदमा अगाडी बढाउन चाहन्छन भने कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत नेताहरु पार्टीमा छलफल गर्ने, सहमति खोज्ने र परिमार्जन गरेर मात्र अगाडी बढाउने पक्षमा देखिएका छन् । यही बेला सभामुख सापकोटाले पनि पहिले दलहरुका बीचमा सहमतिको खोजी चाहेकाले एमसिसि विवाद थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close